केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिको नियम विपरित कार्य

बिहीवार एक टेलिभिजनले बोर्डमा भएको बलिउड फिल्म ‘उचाईं’को सेन्सर हुँदाको दृश्य सार्वजनिक गरेपछि नेपालमा कसरी फिल्मको सेन्सर हुन्छ भन्ने कुरा घाम जस्तै छर्लङ भएको छ । हिन्दि कथानक चलचित्र ‘उचाईं’को सेन्सर, सेन्सरकर्ताका आफन्तका लागि राखिएको प्रिमियर जस्तो देखिएको थियो । करिब ५० जना फिल्मको सेन्सरमा उपस्थित भएका थिए । जबकि, यो नियम विपरित छ । ‘उचाईं’को सेन्सर गर्न उपस्थित एक व्यक्तिले न्यूज २४ टेलिभिजनलाई बोलाएका थिए । र, उक्त टेलिभिजनले फिल्मको सेन्सर हुँदाको अध्यारो पाटो सार्वजनिक गर्‍यो । यतिबेला यो घटनाले मन्त्रालयदेखि फिल्म क्षेत्रसम्म तरंगित बनेको छ । केन्द्रीय चलचित्र जाँच समिति (सेन्सर बोर्ड) नेपाल सरकार, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत गठन भएको संस्था हो। यो बोर्डको काम देशको शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्‍याउने, पेशा, धर्म, जात, वर्ग, वर्ण, समुदायलाई नकारात्मक असर गर्ने, कुनै अपराधलाई दुरुस्साहन गर्ने, लैङ्गिक विभेद दर्शाउनेलगायतका संवेदनशिल विषय फिल्ममा छ वा छैन भनेर निरीक्षण गर्नु र त्यसआधारमा फिल्मलाई विभिन्न प्रमाणपत्रबाट वर्गिकरण गर्नु हो ।

केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिको अध्यक्ष सूचना मन्त्रालयका सह-सचिव हुन्छन् भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट थप तीन सदस्य नियुक्त गरिएको हुन्छ । र, चलचित्र जाँच समितिको कार्यविधि २०७४ अनुसार फिल्मको सेन्सर गर्दा एकजना विज्ञ सदस्य हुनुपर्ने उल्लेख छ । फिल्मको सेन्सरका लागि गृह मन्त्रालय, संस्कृति मन्त्रालय र चलचित्र विकास बोर्डले एक/एक जना प्रतिनिधि पठाउने गरेको छ भने सूचना मन्त्रालयका सह-सचिवले एकजना कर्मचारी पनि बोकेर जाने गरेका छन् । यसरी गर्दा ८ देखि ९ जनासम्म एउटा फिल्मको सेन्सरमा उपस्थित हुने गर्छन् ।

ती ८/९ जनालाई नै फिल्मका निर्माताले खाजा र सत्र सय पचासको दरले भत्ता दिनुपर्छ । भत्ता र खाजा गरी एउटा निर्माताको २५ हजारदेखि ३० हजारसम्म खर्च हुन्छ । चलचित्र जाँच समितिको कार्यविधि २०७४ मा समितिको अध्यक्ष र उनले तोकेको अधिकारीले सबै सदस्यहरुलाई कुनै पनि फिल्मको सेन्सर गर्नुभन्दा एक दिन अगाडि जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख छ । तर, बोर्ड सदस्यहरुलाई भने एक दिन अगाडि होइन, केही घन्टा अगाडि मात्र फिल्मको सेन्सर हुन लागेको जानकारी गराइन्छ । र, कुन फिल्मको सेन्सर हुँदैछ भनेर जानकारी पनि दिइन्न । जबकि, सेन्सरमा उपस्थित हुने मन्त्रालयका कर्मचारी भने यसबारेमा जानकार हुन्छन् । र, उनीहरु परिवारसहित फिल्मको सेन्सरमा उपस्थित हुन्छन् ।

नेपाली फिल्म प्रायः सूचना मन्त्रालयको बैठक कोठामा राखिएको भित्ते टीभीमा हेरिन्छ । विदेशी फिल्म भने चलचित्र विकास बोर्डमा रहेको ठूलो स्क्रिनमा देखाइन्छ । र, फिल्मको सेन्सर हुँदा सेन्सर बोर्डका अध्यक्ष, सदस्य, विज्ञ र अन्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि मात्र हुँदैनन्, उनीहरुका परिवार पनि हुन्छन् । त्यो पनि तीन/चार पुस्ता । विशेषगरि, बोर्डमा फिल्मको सेन्सर हुँदा यो दृश्य देख्न पाइन्छ । चलचित्र विकास बोर्डले कात्तिक १ गतेदेखि लागू हुने गरी फिल्म प्रदर्शनभन्दा एक हप्ता अगावै सेन्सर सिफारिस लिनुपर्ने नियम लगाएको छ । तर, स्रोतका अनुसार ‘उचाईं’को सेन्सर सिफारिस बिहीवार नै भएर त्यही साँझ सेन्सर गरिएको थियो ।